ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਯੂਆਈ) 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
