11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ, 15 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ)। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Protesting farmers receive a letter from Govt of India, with promises of forming a committee on MSP and withdrawing cases against them immediately
"As far as the matter of compensation is concerned, UP and Haryana have given in-principle consent," it reads pic.twitter.com/CpIEJGFY4p
— ANI (@ANI) December 9, 2021
ਜਾਣੋ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
