Manipur Peace And Development: ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਾਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੁਕੀ-ਜੌ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda Central Jail: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, 4 ਕੈਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। Manipur Peace And Development
ਉੁਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਕੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Manipur Peace And Development
ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ, ਕੁਕੀ-ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਈਤੇਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-2 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। Manipur Peace And Development
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ
