ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਹੋਏ ਪਾਸ, 2 ਬਿਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧਣਾ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਕ ਆਉਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰੋਕ) ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਈਟੀਟੀ-ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ 1400 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਡਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2019 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 72 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
