ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021) ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਜ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਫਰਜੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੂਹਰਾਏ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਰਜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
