Panchayat Elections: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਸਰੰਪਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਧਰਮ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਵਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਘਪਲਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ‘ਭਲਾ’ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਰਪੰਚ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਹੈ। Panchayat Elections
ਖ਼ੂਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ | Panchayat Elections
ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਫੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੂੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਅਤੇੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਗਿਣਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਿੰਗ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।
Read Also : Breaking News: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ NCP ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ…
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਕਰਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Panchayat Elections
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਵੋਟ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨੇੇ ਦੂਜੇ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਨਾ ਧਸਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ।
ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਇੰਸਾਂ
