ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲੇ

Election Commission Sachkahoon

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਨਾ ਐਸ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ।

ਕਰੂਨਾ ਐਸ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 764 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ 689 ਪੋਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ