Governor of Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਛੋਟ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰਿਆ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ | Governor of Punjab
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Governor of Punjab
Read Also : Govt Holiday: ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
ਐੱਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। Governor of Punjab
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
