ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ’ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ’ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਗੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਾਧੂ ਬਿਲਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੇ 1200 ਹਸਪਤਾਲ, 200 ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ, 500 ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ’ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ, ਅਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋੜ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਾਭ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ੳੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀ ’ਚ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਮਆਰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ? ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਵੀਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਜੀਵਾਣੂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਕਤਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਲਾਲਚ, ਇਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
