ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਤ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸਅੱੈਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਐੱਸਸੀ/ ਬੀਸੀ/ ਓਬੀਸੀ/ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 40 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸਐੱਮਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਈਓਐੱਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਐੱਸਐੱਸਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
