Pension Scheme in Punjab: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
- Pension Scheme in Punjab: ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
Pension Scheme in Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਵੀਐੱਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Pension Scheme in Punjab
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਅੱੈਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 476 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Pension Scheme in Punjab
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਰਾਜ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 53 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ (ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024 ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਅੱੈਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Read Also : Lehragaga News: ‘ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਚੌਲ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਅੱੈਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਈਸੀਐਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
- ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
- ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ
- ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
