ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾੜੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (job)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵੀਵੀਆਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਣੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਲਾਇਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
