ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ

Punjabi University

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਅਟਾਨਮੀ ਬਾਡੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਡੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

(Punjabi University)

ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University) ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
  • ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਮਰਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ