ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ (ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
