ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਬਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ

Government Schemes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧੁਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਬ-ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ | Government Schemes

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਡੀਆਰਓ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।

ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ | Government Schemes

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧੁਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ | Government Schemes

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।