ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਨਐਚ 44 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਚਢੂਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਐਨਐਚ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ: 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਤੰਵਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਭਾਕਿਯ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
