ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ 3 ਕੋਠੀਆਂ

Consultants,  Government, 3 rooms, Luxurious rooms, Ruins.

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਟੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। (Chandigarh News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਇਲ ’ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖੰਡਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ. (Chandigarh News)

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ -1 ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ-2 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣਗੇ।