ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ

Non-Constitutional, Political, Fourths, Editorial

 ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਉਂਜ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀਓ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ” । ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰਧ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ 700 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ । ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਿÂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।