ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇੱਕ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਸ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਚੋਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 2018 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ’ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
