ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

11.5 C
Chandigarh
Saturday, February 7, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪ...

    ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ

    ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ

    ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

    ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਵਗਾਹ-ਵਗਾਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

    ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

    ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਦਨ ’ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ

    ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਵਾਰਥ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰੰਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।