ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪੁਲੀਅਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
