ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਫ਼ਤਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਫ਼ਤਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਕ ਆਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ‘ਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।){kind=link}