Prepaid Electricity Meters: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਮੀਟਰ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ | Prepaid Electricity Meters
Prepaid Electricity Meters: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। Prepaid Electricity Meters
Read Also : Virat Kohli FIR: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ਼
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
Prepaid Electricity Meters
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਪਾਵਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਥਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
