ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ, ਰਸਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ | Shambhu Border Issue
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Shambhu Border Issue : ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Shambhu Border Issue
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also : Ground Water: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐ ਕਮੇਟੀ ’ਚ
- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਪੀਐੱਸ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
- ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ
- ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ
- ਬੀਆਰ ਕੰਬੋਜ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ
