ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Pension News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Pension News
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Pension News
ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਮੁਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Pension News
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read This : Pension News: ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਯੂਪੀਐਸ’, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ
ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Pension News
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡੀਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਇਕਮੁਸਤ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ’ਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। Pension News
Read This : Pension News: ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਕਦਾਰ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pension News
