Punjab Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ “ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ – ਬਹਾਲੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕੈਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਸੀਓਪੀਏ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ NCVT-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NSQF-ਅਲਾਈਨਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਬੈਗ ਮੇਕਿੰਗ, ਬੇਕਰੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈਕਲਟੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਅਤੇ NCVET/NSQF ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi News: ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ, DBEE ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ, MSME ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ, ਸਿਲਾਈ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (PICS), ਰੇਡੀਓ ਉਜਾਲਾ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਵਾ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Punjab Government
