ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

10.9 C
Chandigarh
Thursday, January 22, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗ...

    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱੱਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ

    ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ

    ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

    ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

    ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.