ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਨੇਪਾਲ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤੈਅ ਮਿਤੀਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹੁਣ 12 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ’ਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪੇਂਡੂਲਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਊਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਮਰੱਥਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਾਜੂ ’ਤੇ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ -ਨੇਪਾਲ (ਜੇਐਸਪੀ-ਐਨ) ਦੇ 32 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਊਬਾ ਨੇ 149 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੇਊਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ । ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖ਼ਣ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ’ਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ Çੱੲੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਨਸੀ), ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ, (ਮਾਓਇਸਟ ਸੈਂਟਰ), ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਐਸਪੀ ) ਦੇ ਉਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੀਤ ਖੇਮੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਨ ਦੇ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ 149 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਦੀ ਮਾਈ ਰਿਪਬਿਲਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61, ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਈਸਟ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ 48, ਜੇਐਸਪੀ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ 149 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਊਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੇਊਬਾ (74) ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ 1995 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ, 2001 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ, 2004 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਓਬਾ 2017 ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
ਪੀਐਮ, ਓਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ 30 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਚ ਨੇ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੇਸਠ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਨ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਮੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਕੇਸੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਓਲੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ…ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਲੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਓਲੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
