Punjab News: ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Punjab News
Punjab News: ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼  Punjab News

  • ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਲੈ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bribe: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਰੇਆਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab News