ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 14 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਸ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਮਾਕਪਾ, ਭਾਕਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਬਸਪਾ, ਤੇਦੇਪਾ, ਆਪ, ਜਦ (ਐਸ), ਐਮਡੀਐਮਕੇ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 284 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 1993 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਭ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਰਖ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਖ਼ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਰ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਖ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਬਿਨਾ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1974, ਦੰਡਿਕ ਨਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1998, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਐਕਟ 2001 ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
