ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਏ. ਐਨ. ਐਮ. ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1186 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
ਮੋ. 70098-98044
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
