ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ – ਕੈਥ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ – ਕੈਂਥ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੌਰਡਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਿਆਉ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਂਸਨ 2018 ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਿਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
