ਨਾਰਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਜੂਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਕ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਘਟਕ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
