ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ : ਪੇਗਾਸਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਘੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਘੰਟੇ 28 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ 21 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 78 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 60 ਘੰਟੇ 28 ਮਿੰਟ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 17 ਘੰਟੇ 44 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ 49 ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ 19 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ’ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ 37 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਛੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 6 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲੀਟੀ ਪਾਟਰਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ, ਡਿਪਾਜਿਟ ਤੇ ਇੰਸਓਰੇਂਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮਓਪੈਥੀ ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਮੈਡੀਸੀਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਏਮੇਂਡਮੇਂਟ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
