ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ!
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਨ ’ਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 2-4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ?ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਪੀ-ਤੋਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ!
ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ, ਜੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਧਖੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ?ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਂਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ?ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਫਿਲਹਾਲ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਕਮ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋ੍ਹਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ?ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ?ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1976 ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1985 ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ, 1993 ਵਿੱਚ 1400 ਰੁਪਏ, 1998 ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ, 2001 ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ, 2006 ਵਿੱਚ 8000 ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ?ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਨ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹਾਲ ਆਦਮੀ ਧੁੱਪ, ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਮੀਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼! ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
