ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਵਾਗੇ
- 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਮੁਹੱਲਿਆਂ) ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ : 52 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਬਕਾਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
