ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ

Memorial, Martyrs, Soldiers, Build, Panchayats

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ | Martyred Soldier

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ | Martyred Soldier

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਣੇ  ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ | Martyred Soldier

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। (Martyred Soldier)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Martyred Soldier)

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ | Martyred Soldier

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। (Martyred Soldier)