ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ | Supreme Court
- ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ: ਡੱਲੇਵਾਲ
(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਖਨੌਰੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ: ਜਸਟਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਟਾ: ਡੀਆਈਜੀ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ : ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ: ਜਸਟਿਸ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Shambhu Morcha: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ: ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। Supreme Court
