ਦੇਸ਼ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਦ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਸੰਸਦ) ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ , ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਅਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ‘ਮਾਨਵਵਾਦੀ’ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
