ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸਿਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਕੋਲੌਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚੂਨ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 65 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 540 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਬਰੂਕਿੰਗਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਭਗ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧਸ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 23.66 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਖੋਜ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਡਾਕਟਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਣ ਮੁਤਾਬਕ 2012-30 ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਗਭਗ 6.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
