Medical Education | ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ
Medical Education | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 27 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 1100 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਮਡੀ, ਐਮਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 671 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ, ਬੀਏਐਮਐਸ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮਡੀ, ਐਮਐੱਸ, ਐਮਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 7.80 ਲੱਖ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 16 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ (ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Medical Education
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 479 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 252 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 227 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 67352 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 3 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ 7 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 775 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਨਤਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਰ 80 ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮਡੀ ਐਮਐਸ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੌਮੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਐਨਈਈਟੀ) ਹੋਈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਚੱਕ ਬਖਤੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਮੋ. 94641-72783
ਲੇਖਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
