ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਲਮ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੰਘਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕਣੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾ ਲਵੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ-ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
