ਵਧ ਸਕਦੀ ਐ ਪੈਨਸ਼ਨ, 500 ਤੋਂ 750 ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
- ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਐ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। (Manpreet Badal)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਗਮਤੀ ਦਰਿਆ ’ਚ 33 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ-2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਬਿੱਲ-2017 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
