ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਡੀਏ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 132 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
