ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 7.30 ਪੈਸੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜ਼
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (Electricity) ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਕੈਲਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7.30 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 4.80 ਪੈਸੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਂਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.50 ਪੈਸੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜ 4.80 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੁੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ।
ਇਸ ਲਈ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਇੰਜ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
