Haryana Board Exam: ਹਿਸਾਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ)। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pension Schceme: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਚੁਣੋ ਸਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਰੱਟੇ-ਰੱਟੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰੱਟੇ-ਮਟੋਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ | Haryana Board Exam
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਟੇ-ਰੱਪੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ | Haryana Board Exam
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਲੁਹਾਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
