ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤਾ ਚੋਣ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
… ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 014 ਦੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
