2029 ’ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ-ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Lok Sabha Elections 2029)
ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਂਜ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 1968 ਤੇ 1969 ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। (Lok Sabha Elections 2029)
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 18 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 325 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 324ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Lok Sabha Elections 2029)
ਦਰਅਸਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। (Lok Sabha Elections 2029)
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Lok Sabha Elections 2029)
ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2029 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। (Lok Sabha Elections 2029)
