ਲੋਨ ਮੋਰੋਟਰਿਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਰੋਟਰਿਅਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
