ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ‘ਚ
ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤਨ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਈ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ 1.73 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15813 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ‘ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 60-70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 27600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਮਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 1200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ 1750 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੌ ਗਜ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 6550 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ : ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰਨੀ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
